UPDIC के 6 नोड्स में आये Rs.28,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

April 17, 2025

देश में रक्षा विनिर्माण का बना प्रमुख केंद्र

यूपीडीआईसी द्वारा 923.24 हेक्टेयर भूमि रक्षा उद्योगों को हुई आवंटित

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा 2018 में स्थापित और विकसित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) राज्य को रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण के प्रमुख केंद्र में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। छह नोड्स- कानपुर, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट में रणनीतिक रूप से फैला यह गलियारा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यूपीडा की 19 मार्च, 2025 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यूपीडीआईसी को अब तक Rs.28,761.88 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई करीब 2001 हेक्टेयर भूमि में से 923.24 हेक्टेयर उद्योगों को आवंटित की गई है। वर्तमान में, 57 कंपनियों को रक्षा गलियारे के छह नोड्स में भूमि आवंटित की गई है।

गौरतलब है कि कई प्रमुख कंपनियों ने वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है। जिनमें प्रमुख हैं अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जिसने दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत गोला-बारूद सुविधा स्थापित करने हेतु कानपुर में ₹1,500 करोड़ का निवेश किया है। अमितेक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (Rs.330 करोड़) और वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड (Rs.65 करोड़) अब अलीगढ़ में चालू हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट सिस्टम और छोटे हथियारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कानपुर में, आधुनिक मैटेरियल एंड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड (Rs.35 करोड़) और ए.आर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड (Rs.48 करोड़) रक्षा वस्त्र और बैलिस्टिक-ग्रेड पॉलिमर सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं।

कॉरिडोर की सफलता का श्रेय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई प्रमुख पहलों को जाता है। 24 जनवरी, 2025 को लॉन्च की गई यूपी एएंडडी यूनिट रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में रोजगार सृजन में तेजी लाना है। इसके अतिरिक्त, Rs.400 करोड़ की लागत वाली रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) कानपुर और लखनऊ में उन्नत परीक्षण सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आई आई टी- IIT कानपुर और IIT BHU में उत्कृष्टता केंद्र महत्वपूर्ण अनुसंधान और डिजाइन (R&D) अंतराल को कम करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र (DTTC) प्रशिक्षण और परीक्षण क्षमताओं को और मजबूत कर रहा है।

कॉरिडोर की प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुए, औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने कहा कि, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में, यूपीडीआईसी के छह रणनीतिक नोड न केवल भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहे है बल्कि स्थानीय लोगो के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं।’

नोड-वार प्रमुख निवेश प्रस्ताव

• कानपुर: Rs.12,683.58 करोड़ के निवेश प्रस्ताव; 222.86 हेक्टेयर खरीदी गई भूमि में से 210.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।
• झांसी: Rs.9,139.40 करोड़ के प्रस्ताव; 1,087.03 हेक्टेयर खरीदी गई भूमि में से 531 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।
• अलीगढ़: Rs.3,419.28 करोड़ के प्रस्ताव; 87 हेक्टेयर खरीदी गई भूमि में से 64 हेक्टेयर भूमि पहले चरण में आवंटित की गई।
• लखनऊ: Rs.2,611.19 करोड़ के प्रस्ताव; 160.41 हेक्टेयर खरीदी गई भूमि में से 117.5 हेक्टेयर भूमि पहले चरण मंं आवंटित की गई।
• आगरा: Rs.2,611.19 करोड़ के प्रस्ताव; 160.41 हेक्टेयर खरीदी गई भूमि में से 117.5 हेक्टेयर भूमि पहले चरण मंी आवंटित की गई।
• चित्रकूट: Rs.180 करोड़ के प्रस्ताव; 102 हेक्टेयर (चरण 1) और 226 हेक्टेयर (चरण 2) की खरीद की गई।
• जबकि संस्थागत निवेश की राशि 20 करोड़ रुपये है।

प्रमुख निवेशों में ग्लोबल इंजीनियर्स लिमिटेड (Rs.2,254 करोड़, झांसी) नाइट्रोसेल्यूलोज, सिंगल-बेस प्रोपेलेंट और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए, एंकोर रिसर्च लैब्स (Rs.550 करोड़, अलीगढ़) ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण निर्माण के लिए, जिसके 2026 के मध्य तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) (Rs.400 करोड़) एक मिसाइल प्रणोदन विनिर्माण इकाई के लिए; और नेक्स्टस्ट्रैट टेक विजन एलएलपी (Rs.400 करोड़) 155 मिमी गोले, ठोस प्रणोदक और टीएनटी भरने का उत्पादन करने के लिए। लखनऊ में, एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 320 करोड़ रुपये की टाइटेनियम कास्टिंग सुविधा का काम पूरा करने के करीब है, जबकि ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसका निर्माण तेजी से प्रगति पर है।

सरकार द्वारा नीति समर्थन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के साथ, यूपीडीआईसी भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनकर उभरने के लिए तैयार है।